ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ-ਚੀਨ ਸਾਰਾ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ...
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਸ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਲਾ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕਸੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਕਤਾ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਥਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗੀ? ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕੀ? ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਪਣੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਲਾ ਚੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਚੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਕੱਚਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਚੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰਪ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕੋਲਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੂਰਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2-3 ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਥਰਮਲ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 11-12 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਵਾਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕਦੇ ਗੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ