ਅਯੁਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ....
ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕੋ ਸੁਰ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਧ ਬੁਧ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਡਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੰਗੇ-ਫ਼ਸਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰ ਚੁਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
ਆਮ ਭਾਰਤੀ, ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਚੁਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਯੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਜੌਨਪੁਰ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੰਦਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ?
ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਉੱਚੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਵੀ ਹਨ। ਇਮਾਮ ਜਾਫ਼ਰੀ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭੀੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਨ, ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਇਮਾਮ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦਿਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।
ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਖੱਟ ਲੈਣਗੇ? ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ¸ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਬੂਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਲੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਇਕ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ