ਹੰਕਾਰ-ਤੋੜ ਰੈਲੀ ਪਿਛਲਾ ਸੱਚ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ?
15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ
15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਜੇਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲਦਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਢਿੱਲ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਪਏ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਖਦੇ ਆਖਦੇ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਰੋਣਹਾਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਰੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ?
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਨਾ ਰਵਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੈ,
ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜੇਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਾਰੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਰਾਹ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ