Editorial: ਹਰਿਆਣਾ : ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ...

Haryana: An opportunity for Sikhs to elect genuine representatives...

 

Editorial:  ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ.ਐਸ. ਭੱਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ 52 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਇਸ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲਗ ਵੱਧ ਹਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ) ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਸਾਰਦੀ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਉੱਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਸਲਾਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ।

ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਨਾਕਦਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਜਨਵਰੀ 2003 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਹਲਕੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ’ਤੇ ਕਿਉਂ? ਇਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸਾਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ।

ਇਹੋ ਦਲੀਲਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀਆਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2014 ਨੂੰ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 52 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਤ ਮਾਯੁਸਕੁਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਨਿੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਆਗੂ-ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕਨਵੀਨਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਸੀਲਾ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ-ਲੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ।