ਗੱਲ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੀ ਹੈ

Photo

ਇਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਹੈ।

12 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ, ਜੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।

ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਾਗੇ ਹਨ, ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਸੀ.ਏ.ਏ./ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ।

ਜਾਮੀਆ ਤੋਂ ਕਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ  ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਰਖਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵ-ਜਨਮਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਨਾ ਵਕਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਡਰ ਫੈਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਉਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰਭਾਰਤੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।

2007 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 19 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਡਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਊਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬੱਚੇ ਉਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ