ਸੰਪਾਦਕੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ...
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਐਸਾ ਹਊਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਹਰ ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਕ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ‘ਪੱਪੂ’ ਦੀ ਛਵੀ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮੀ ਉਸ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ 135 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਕ ਮੰਚ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਦਰਦ, ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਭਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਟੀ.ਵੀ. ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝਾਕਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਦਕੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਵਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੀਨ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ।
ਅੱਜ ਜਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰੋਧ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਅਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇਗੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ’ਤੇ ਅੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਪਰ ਟਵਿਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ।
ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਪਿਛੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਟਰੈਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਵਰਗੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਡੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੇਵਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕੁੱਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ