ਹੁਣ ਸਮੋਸਿਆਂ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਝਾੜੂ, ਸਮੋਸੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਜਦੋਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ 'ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ' ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਇਕ ਕੱਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੰਡੀਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 140 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਕੇ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਕੇ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ 15 ਕੱਪ ਚਾਹ ਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਆਉ ਭਗਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਨੂੰ ਕਮੀਨਾਪਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗਿਣਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿਚ ਘੋੜੇ, ਗਊ ਅਤੇ ਗਧੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਗਧਾ ਵੀ 5000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਿਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ੈਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਖਰਚੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਉਤੇ  ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਣੀ 'ਜਾਂਚ' ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਹਵਾਈ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 'ਜਾਂਚ' ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼' ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਨੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ 3.3% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 1.35 ਤੋਂ 1.49 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਫ਼. ਜਾਂ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ 'ਵਰਸਟੀ ਦੇ 'ਕਮਾਊ ਭਾਰਤ 2018' ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਠੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਅਤੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ, ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਉਤੇ ਏਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ, ਕੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੋਸੇ ਤਾਂ ਗਿਣ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਪਾਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਤੱਥ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੜਚੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਕ ਗਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਗਿਰਵੀ ਰਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਝੂਠ ਮੂਠ ਗਿਣ ਕੇ, ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।  - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ