ਸੰਪਾਦਕੀ: ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ‘ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ’ (ਕਾਲੇ ਧਨ) ਦੀ ਮੁਥਾਜ!
ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਉਂ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ?
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 110 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉਠਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਚੁਕ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਚਮੁਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ।
ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਕਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਹਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਜੀ ਡੀ.ਐਨ. ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਖ਼ਰਚ ਕਿਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਾਨ ਦਛਣਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਈ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਟਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਜੀਉ ਦੇ ਸਿਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਉ ਸਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉ ਸਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਉਂ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ?
ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦੇਂਦੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਜੇ ਲੋਕ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਤਉਨੀਂਦਰੇ ’ਚੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ