Editorial: ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਲੀਕੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ

Editorial: Parliament needs more decency, not spectacle

Parliament needs more decency, not spectacle Editorial: ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਉਪਰ ਸਦਨ ਵਿਚ 13 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਊਜਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੁਹਰਾਏ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਲੀਲਾਂ ਘੱਟ, ਤਲਖ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੋਮ-ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਇ-ਇਤਿਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਆਚਾਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਵਲ ਮੋੜ ਦਿਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮੱਤ ਕਾਰਨ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ; ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਉਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਵਕਾਰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰੋਂਦੂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਨ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਨ ਸਪੀਕਰਾਂ - ਜੀ.ਵੀ. ਮਾਵਲੰਕਰ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1954, 1966 ਤੇ 1987 ਵਿਚ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੇੜਕਾ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਸਿੱਧੇ ਪੱਖਪਾਤ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਟਕਰਾਅਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਤਵੱਕੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੜਵਾਹਟਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਮਰਿਆਦਾਪੂਰਬਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਵੱਧ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰ ਔਸਤਨ 6 ਤੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਸਾਰਥਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਵਸੀਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਲੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ।