''ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ 'ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ' ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ?''

ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ' ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੀਅ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਸੇ 'ਗੰਦੇ ਕੰਮ' ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ?

ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ਾਰਮ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਫ਼ਾਈ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ, ਖੱਲ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਤੇ ਅਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਲ ਧਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ' ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਛੂਤ-ਅਛੂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ 'ਗੰਦੇ ਕੰਮ' ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਢਲ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ' ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਥੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਢੁਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਭਾਰੂ ਤਬਕੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਕ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅਸੀ ਅਪਣੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀ ਅੱਜ ਅਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ