ਸੰਪਾਦਕੀ: ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਂਗ...
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰੀ ਕਿਉਂ?
2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਅਪਣਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਸਾਕੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸੀ ਤੇ ਅਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਪੰਥਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੱਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਕੱਟੜ ਅਕਾਲੀ ਜੋ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਲਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਪਣੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
ਜਦ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚਲਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ।
ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਇਥੇ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਗਏ ਜਾਂ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਖੋਟ ਕਾਰਨ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵੋਟਾਂ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਕ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ?
ਤਿੰਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਹਵਾ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਜੀਪ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਵਿਚ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ? ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕੀ ਕਰ ਵਿਖਾਏਗੀ?
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਵਰਗਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਪਣੇ ਏ.ਜੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਨਾ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਂਗ, ਕੁੱਝ ਦਹਾਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦ ਬਣ ਕੇ ਉਛਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅਖ਼ੀਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ--ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ