Editorial: ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ?

Editorial: ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲ.ਓ.ਸੀ) ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਠੰਢ-ਠੰਢਾਰਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ.ਓਜ਼ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੋਨ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਛੜ ਕੇ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇਰਾ-ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ 32 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਜੰਗੀ ਖਿਚਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ, ਸਨਿਚਰਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘‘ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣ’’ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਅਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ.ਓਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਸੇ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਉਭਰਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਵੇ।

ਕੌਮੀ ਇਤਫ਼ਾਕ-ਰਾਇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੁਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਉਂਜ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। 1965 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ-ਵਾਰਤਾ ਤਾਸ਼ਕੰਦ (ਤਤਕਾਲੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ) ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। 1998 ਵਿਚ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਊੜੀ ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜੰਗ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਯਤਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਘੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏ, ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵੀ।