ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ

Modi Government

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਵਲ ਕਦਮ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਣਿਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਪਾਰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗ ਦੀ 19% ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਤਵ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 5% ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੌਲਵੀ ਆਦਿ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਿਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਅਪਣੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮਦਰੱਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਂਗ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਵਜੋਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ 'ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ' ਵਲੋਂ ਹਰ ਕਦਮ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 'ਸਹਾਇਤਾ' ਜਾਂ 'ਤੁਸ਼ਟੀ' ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਇਸ ਕਦਰ ਡਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਜੇਤੂ ਲਈ ਅਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੱਭ ਕੇ ਸਾਥ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਫ਼ਰਕ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਚੰਗਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸੱਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆ ਟਿਕੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.-1 'ਚ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਅਟੱਲ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ-ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਬਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਹਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਅਸਲ ਮਾਹਰ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ, ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਕਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਖਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਸੱਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 5% ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।       - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ