ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਹਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ!

Electricity crisis In Punjab

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਹੇਗੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ

ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਘਪਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ‘ਪਾਵਰਕਾਮ’ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 120 ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਲੱਖ ਬਹਾਨੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅੱਜ ਇਕ ਸਿਆਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਜੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਅ ਸਕੇ।

ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਏ

ਜੋ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ।                                      -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ