Editorial: ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ
Editorial:ਜਿਥੇ ਇਹ ਹੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
Divorced Muslim women were given rights by the Supreme Court Editorial: ਜਦ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ, ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਝੇਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀ ਅਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ’ਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਰੀਤ ਵੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰੀਤ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਕ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਵਖਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਕਿ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕਮਾਊ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਲ ਵਧਦੀ ਸੋਚ ਵਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੱਕ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਰਡ ਸ਼ਰਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਇਹ ਹੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਡ ਵਿਚ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਔਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਕਮਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਔਰਤ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਕਦੀ ਘਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਇਕ ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ