ਭਾਜਪਾ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ!
ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ..........
ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਾਂ ਕੇ.ਆਰ.ਐਸ. ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਲਕੜੀ ਵਾਲੇ ਵਣ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਵੀ,
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾ ਨਿੱਤਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪਈ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾ ਗਏ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ 'ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੀ' ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਝੂਲੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ-ਡਿਗਦੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ-ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਆਖ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਪੱਪੂ' ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਐ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਆਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਬਲਕਿ ਰਾਹੁਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਜਦ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ¸ਅਰਥਾਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ।
ਪਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁਧ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਪੱਪੂ ਅਖਵਾ ਕੇ ਵੀ) ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਅਤ ਵੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਵਰਗੇ 'ਘਪਲਿਆਂ' ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ?
ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁਧ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕੇ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲੋਕ, ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਾਂ ਕੇ.ਆਰ.ਐਸ. ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਲਕੜੀ ਵਾਲੇ ਵਣ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਵੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾ ਨਿੱਤਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪਈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ 'ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ' ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ੇਮੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 'ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਹਮਲਿਆਂ' ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੋਣ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ 2019 ਲਈ ਅਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? (ਚਲਦਾ...) -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ