ਇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ...
ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਜਰਮਨ ਪਾਦਰੀ ਵਲੋਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਜਰਮਨ ਪਾਦਰੀ ਵਲੋਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਟਿਨ ਨਿਮੋਬਰ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰਸੈਨਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ:
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਿਹਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ
ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਿਹਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਫਿਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਿਹਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਣ ਲਈ ਆਏ-
ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਕ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਮੇਰੀ ਸਰਹੱਦ', 'ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼' ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇਜ਼ੋ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼, 124 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੇਠ ਦਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਆਸਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ 'ਰਾਜਿਆਂ' ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਗ਼ਲ ਹਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰੀ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਟਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਤਰਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰ ਡੂੰਘੇ ਖ਼ੂਨੀ ਉਪੱਦਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਰਗਾ ਉਪੱਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦ ਉਤੇ ਵਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥ-ਬੰਨ੍ਹ ਬਾਂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਢੇ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਖ਼ਲਕਤ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਨਕਸਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਦੇਸ਼ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮਾਰਿਆ, ਖ਼ਲਕਤ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਢਾਹਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ... ਅਗਲਾ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ