SC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਸ ਜਗਾਈ, ਫਿਰ ‘ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ
ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਧਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ।
ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰੀਕ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੱਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ-ਲਿਸਟ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਅਗਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪਣੇ ਪੱਖ ਰਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਲੋਂ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਪਰਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੁਣ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਠੋਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਕ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ਰਚਾ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਉਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ, ਪਰਖਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਰ, ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ