Editorial: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ.) ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਨੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ (ਘੱਟੋਘੱਟ 213 ਸੀਟਾਂ) ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ-ਪੱਧਰਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਗੂ ਜਮਾਤ-ਇ-ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 'ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜੇਦ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਜੁਲਾਈ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪਲਟਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਜਾਤੀਆ ਸੰਸਦ) ਦੀਆਂ 350 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 300 ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ 50 ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਵਿਚੋਂ 299 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮੱਤਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ' ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਰਹਿਣ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਨ।

ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਮ ਨਾਲ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾ. ਯੂਨੁਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 'ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ' (ਮੰਤਰੀਆਂ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 'ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ' ਦੱਸਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਵੱਲੀ ਕੜਵਾਹਟ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਕੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਬਹੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।

ਹੁਣ ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ ਪਨਾਹ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਵਾਨ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾਵਾਨ ਰਹੀ, ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ 2003-04 ਦੌਰਾਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਬੇਗ਼ਮ ਖ਼ਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ (ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਨੇਤਾ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ) ਕੜਵਾਹਟ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਜ਼ਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬੇਗ਼ਮ ਜ਼ਿਆ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਜਮਾਤ-ਇ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਅਮੀਰ) ਸ਼ਫ਼ੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਸੈਲੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ।