Editorial: ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸੰਕਟ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ
Modi government blamed for LPG crisis Editorial: ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ.) ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਦਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ‘ਕਥਿਤ ਕਿੱਲਤ’ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋ-ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਾਹਰ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਨੇ ਇਹੋ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉਪਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਪਜਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਾਰਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕਸੂਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ 3.1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਇਹ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲਾਨਾ 1.3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋੜ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਗੈਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 60:40 ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ., ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਤੇ ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ 85 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਤਰ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ। ਕਤਰ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਰਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ. ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਮੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਖਿਆਈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੈਸਵਾਹਕ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰ-ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਤਕ ਚਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ.ਈ.ਏ.) ਨੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਰਿੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ-ਚੋਭਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਖ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਛੇ ਟੈਂਕਰ ਬੇੜੇ ਖਾੜੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੀਪਾ-ਪੋਚੀ ਨਹੀਂ।