ਟੀ ਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ!
ਬੰਗਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਵਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰਖਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਏਨਾ ਕੁਟ ਕੁਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 1999 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1488 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਆਏ ਜੋ ਬੇਦਾਗ਼ ਤਾਂ ਸਨ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਅੱਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਛਾਤੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਚਾਰ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ‘ਵਿਚਾਰੀ’ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵਈਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਿਮਾਣੀ, ਨਿਤਾਣੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੋ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਵੀ ਸਨ ਜੋ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਉਹ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਬੰਗਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਵਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਮਮਤਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੰਗਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਿਉ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜਿੰਨ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਉਤੇ ਨਾ ਠੋਸੋ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਬੁਕ ਉਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ, ਅਸਲ ਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਨਾਕਿ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ