ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ...

ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਛੋਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲ ਪਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੁੱਝ ਪਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਾਹਰਾ ਦਿਤਾ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ'। ਪੰਜ ਸਤੰਭ ਦੱਸੇ, ਚਾਰ 'ਲ' ਦੱਸੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਸੱਚ ਵੀ ਦਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਕ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਨਾਹਰਾ ਹੈ-2020 ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਇਕ ਆਮ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਅੱਧ-ਭੁੱਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਦਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗ਼ਰੀਬ) ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈ ਗਈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਸਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਡਾਕੀਏ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਪਰੋਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।

ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੀਤ ਅਲਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਫ਼ਿਕਰੇ ਨਾਲ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਭੇਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਦੋ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਫ਼ਾਲਤੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਦਸਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ¸'ਨਾ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ, ਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਵਿਕਾਸ।'  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ