ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇ-ਤਰਸ.....

PM Modi

12 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ (ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸ) ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ  ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ,

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਾਲੇ’ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ (ਕਾਂਗਰਸ), ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਕੇ. ਦੇਵਗੌੜਾ (ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ), ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.), ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ), ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ), ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.), ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ (ਜੇ.ਐਮ.ਐਮ), ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ (ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ), ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ), ਡੀ. ਰਾਜਾ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ) ਅਤੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤਕ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ‘ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ’ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਗਿਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ) ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਵਲ ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ।

ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਜੁਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਹੋਣਾ।

ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਖ਼ਤ ਸਰਦੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ‘ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ‘ਬਲੱਡੀ ਮੇਰੀ’ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ (ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ) ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,‘‘ਇਹ ਪਾਗ਼ਲ ਏਨਾ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਮਚਾ ਰਹੇ ਨੇ?’’
ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦਸਿਆ,‘‘ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।’’

ਕੁਈਨ ਬਲੱਡੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ,‘‘ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’
ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਬਲੱਡੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ,‘‘ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ।’’
ਇਹ ਬਲੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬੇਤਰਸ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹਾਕਮ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਹੜੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।