ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਉਤੇ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾ ਰੱਖੋ!
ਕੇਂਦਰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਚਾਅ ਵਿਖਾਵੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਰੰਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਤੋੜ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ | ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਗੋਂ ਡੱਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਜਦ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹਨ |
ਪੰਜਾਬ 'ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੀ ਨਿਜੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਣ ਸਦਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਤਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ |
1991 ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਪਰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਆ ਖਲੋਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ 'ਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ | ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ | ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਖ਼ਬਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਥੇ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬੇਖ਼ਬਰੀ 'ਚੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ |
ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਦ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ | ਪੰਜਾਬ 'ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ |
ਪੰਜਾਬ 'ਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 140 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ | ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਿਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਤੋੜ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ | ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ |
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਗੋਂ ਡੱਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਜਦ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹਨ |
ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰੇ ਪੁਰੇ ਆਰਥਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ |
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ