ਸੰਪਾਦਕੀ: ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ....
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਝੱਟ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ?
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਬੇਬੱਸ ਹੋ ਕੇ, ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰਖਣਾ ਇਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਤੇ ‘ਗੁੰਡੇ’ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਝੱਟ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕੀ।
ਜੇ ਠੀਕ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰ ਨਾ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਹੀ ਉਭਰੀ ਬਲਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਤਾਂ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੀ ਹਨ।
ਪਲੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਚ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੇਠ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ?
ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਸੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਬੈਠੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੇ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ‘ਲੇਬਲ’ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਗੜਬੜ ਵਿਚ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁੱਝ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਬਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ