ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਘੂਰਾਜਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੱਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ.............
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ.-2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ। ਪਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਿਆ 1-2 ਪਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਮਾਲਿਆ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਲਏ? ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੇਆਬਰੂ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਭਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਐਨ.ਡੀ.ਏ.-2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਖਰੇ 'ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ' ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 42000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਰਾਫ਼ੇਲ ਹੇਠ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.-2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਅੱਜ ਹਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ-ਵਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਉਠੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ