'ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕ' ਨੀਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਵਿਗਾੜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ!
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 9.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਆਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਣੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਰਕਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰਚ ਲਵੇ ਅਤੇ ਰਕਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਉਤੇ ਬਣਦਾ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਫ਼ੋਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਮਦਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 21 ਸੂਬੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ?
ਅਸੀ ਜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 'ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ' ਨੀਤੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2019 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਮਾ ਕੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਕਮ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੰੰਡ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜਿਤ ਲਈਆਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਯੋਜਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਥੇ 8000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ