Editorial: ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ 1984 ਬਾਰੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਕਥਨ
ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ
Chidambaram's statements about 1984 are not wrong Editorial: ਇਤਿਹਾਸ ਲੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸੌਲੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿੱਤਕ ਮੇਲੇ (ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਿੱਟਫੈਸਟ) ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ 1984 ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲੀਸ, ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਹੱਤਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ (ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਗਰਜ) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ (ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ) ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਬੇਸਲੀਕਾ ਅਮਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਅਈਅਰ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਿੱਟਫੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਧ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ।
ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਅਈਅਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ‘ਦਿਮਾਗ਼ੀ’ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਈਅਰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਈਅਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਬਾਦਲੀਲ ਤੇ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਕਸਰ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ 26/11 ਵਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਹ (ਚਿਦੰਬਰਮ) ਖ਼ੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ, ਪਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੌਂਡਾਲੀਜ਼ਾ ਰਾਈਸ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ, ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਅਈਅਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ-ਬੋਲਣ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਪਾਰਟੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੀਲਿਆਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ।’’ ਅਈਅਰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ-ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੁਟਨ ਤੇ ਕੁੰਠਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਪਾਰਟੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ।