Editorial : ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘10 ਮਿੰਟ' ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ

The '10 Minute' promise is proving deadly Editorial

ਕਰਿਆਨਾ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਕਵਾਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘10 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ’ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਇਨਸਾਨਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਭਰੋਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ’ ਜਾਂ ‘ਕੁਇੱਕ ਡਿਲਿਵਰੀ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਾਮੇ ਤਾਂ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ; ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ, ਓਨੀ ਉਜਰਤ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮੇ ‘ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਜ਼’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਤਾਹੀ ਜਾਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖੁੰਝਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘10 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਡਿਲਿਵਰੀ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਮੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਠਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਵਿੱਗੀ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਬਲਿੰਕਿਟ, ਜ਼ੈਪਟੋ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈੈਟੋ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮਾਂਡਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਲਗ਼ਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।

ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਪਾਸਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤੀਂ ਇਕ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਅਕਸਰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ੌਅ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੇ 21 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 330 ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਨਅਤ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਤਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 17 ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸਰਗਰਮੀ ਮਗਰੋਂ ‘ਬਲਿੰਕਿਟ ’ ਨਾਮੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਜ਼ੋਮੈਟੋ’ ਤੇ ‘ਜ਼ੈਪਟੋ’ ਨੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ : ਇਹ ਫ਼ਿਕਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।