ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਵੋ!
ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ.......
ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਉਫ਼ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਹੀ ਰੋਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਵਾ ਗਈ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਪਣੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਅਪਣੀ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ? ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਅਪਣੇ ਬੁਝ ਰਹੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ ਜਗਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਤਕ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆਪ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਥੋਪਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਛੋਟੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ।
2014 ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.-2 ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ?
ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਉਫ਼ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਹੀ ਰੋਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਵਾ ਗਈ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾ ਗਈ।
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਹੈ?
ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀ ਹੈ? ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ 'ਆਪ' ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ