ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 'ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ...
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 'ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈ...
1977 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤਾਕਤ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਗੂ ਅਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੌਂ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁਧ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਛੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ 'ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੱਟ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਠਮਾਰ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੇਨਕਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਖਵਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਜਿੱਤੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੂਥ ਦਾ ਵੋਟ ਰੀਕਾਰਡ ਕਢਵਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾ ਦਿਤੇ।
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਹਾੜ ਦਹਾੜ ਕੇ ਅਪਣੀ ਸਿਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬੋਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਕਾਮ. ਪਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਯੇਲ 'ਵਰਸਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀ.ਏ. ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਯੇਲ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ 'ਵਰਸਟੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਉਸ 'ਵਰਸਟੀ ਦੀ ਗਰੈਜੁਏਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦਾ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਰਾਤ ਜੇਲ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਜ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ? ਕੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਕੋੜਾ ਫੱਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਧਮਕੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ਼ੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਏਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਣ ਦੇਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਥੇ ਸਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ?' - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ