ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਕੇਗੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ?

Bhagwant Mann

 

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਖ਼ੁਸ਼ੀ’ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰੇ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

 

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਦੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਚਲ ਪਏ ਹਨ।

 

 

ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿਤੀ  ਜਾਏ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਨ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ ਜੋ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਲੂਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ।

 

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਕੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੇਖਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਮਾਡਲ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ