ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਇਦ!
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ 'ਪੰਜ-ਆਬ' ਅਰਥਾਤ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜ ਕੁਦਰਤੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ...
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ 'ਪੰਜ-ਆਬ' ਅਰਥਾਤ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜ ਕੁਦਰਤੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ, ਅਬਰਕ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜੋ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੰਗਾ, ਜਮੁਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ 'ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ' ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੇਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੱਧੇ ਏਧਰ ਤੇ ਅੱਧੇ ਔਧਰ ਵਾਲਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਇੰਡਸ ਟਰੀਟੀ' ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਸੈਰਾਬ ਕਰਨ (ਸਿੰਜਣ) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕਮਾਲ ਹੈ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 100% ਹੱਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਨਿਗੂਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਚਲਾਕੀ ਭਰਿਆ ਨੋਟ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ! ਖ਼ੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਜੱਗ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿਤਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਜ ਦਿਤਾ ਤੇ ਬਾਘੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਖਿਚਣੋਂ ਰੁਕ ਜਾਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਉਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਉ, ਅਸੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਅਪਣਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਖੋਦੀ ਹੋਈ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਰਦਲ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ (ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ) ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਢਣੋਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ 300 ਫ਼ੁਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 300 ਫ਼ੁਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਰਥਾਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ, ਚਾਵਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸੋ ਗੱਲ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਨਕਦ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ, ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।