ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ!
ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਘੜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਿਥੇ 10-10 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਖੂਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਏਨਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸੋਕਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਥੇ ਐਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਨੀਤੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਘੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲ ਜਾਂਦੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਥੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਉਪਜ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਅਪਣੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤੇ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਘਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਚੁਕ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇਕ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਨੀਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਲਈ ਬੀਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਕਣਗੀਆ ਤੇ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਥੇ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਦ ਤੁਸੀ ਉਸ ’ਤੇ ਜਬਰਨ ਵਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਥੋਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ