ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ!
ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ 13 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਏਨੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪਟਰੌਲ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚ। ਜਦ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪਟਰੌਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਸੁਕੜਨ ਲਗਦੇ।
ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 1-2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਤੇਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਡੀਜ਼ਲ ਪਟਰੌਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਪਟਰੌਲ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ 13 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70-71 ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 30-35 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਲ ਜਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਥੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਨਚੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤਾਂ ਹਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਈਏ? ਆਖ਼ਰ ਜਦ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਉੱਚੀ ਦਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕ, ਕਿਸਾਨ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਹੋਰ ਦਬ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਪਣੇ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆਮਦਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਲ ਵਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ-ਹਮਾਇਤੀ ਕੁੱਝ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ