ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ!
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਦੂਜੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਖੋਜਣ ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੇਤੂ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਈਸਰ ਦੁਫ਼ਲੋ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 'ਨਿਆਏ' ਨਾਮਕ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਇਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ 'ਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਬੇਬਾਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ। ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭਜਾ ਦਿਤਾ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਜਾਣਦੇ-ਬੁਝਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 2019 ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤੇ 'ਨਿਆਂ' ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾ ਦਿਤਾ।
ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਮਹਾਂ ਬਾਹੂਬਲੀ' ਤੇ 'ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ', ਉਸੇ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਡੁਬਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜਿੰਨ ਅਸਮਾਨ ਜਿੱਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬਿਸਕੁਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 121% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ 118% ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੇਖੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਹੋਣ, ਬਸ ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਲਉ। ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਅਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ-ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ