ਸੰਪਾਦਕੀ: ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਹੇਠ

BSF

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਪਿਛੇ ਸੁਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। 

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਦਾਇਰਾ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੁਣ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਪਿਛੇ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਹੋਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ, ਇਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। 

ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਖ਼ਿਆਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ  ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦਸਦੇ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀ-ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰਾਖੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਕਟ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਆਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ, ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਮੁੱਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਖ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। 

ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਗਏ, ਗੱਲ-ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਮਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ,ਭਾਰਤ, ‘ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਬਾਗ਼ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਚੰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਬਗ਼ੀਚਾ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।               -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ