ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹਵਾਲੇ!
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ?
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 9ਵਾਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅੱਜ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਰੀਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2019 ਵਿਚ ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਪਣੀ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ, ਸਗੋਂ ਅਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗੱਸਤ 2020 ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿਥੋਂ?
ਅਡਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ¬ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਏਜ਼ ਵਲੋਂ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ‘ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਘਰ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ 9 ਹੋਰ ਘਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੀਪੀਐਮ ਵਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2014 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ 240 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਲਤ ਪਿਛੇ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੌਲਤ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਿਛੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਪਿਛੇ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 6 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸੰਭਾਲ ਦਿਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਇਹ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਇਨਾ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇਨਾ ਨਾਲ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ।
ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ‘ਪ੍ਰਵਾਰ’ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 230 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਡੁਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਸੀ?
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ