Editorial: ਮਾਘੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ : ਪੰਥਕ ਘੱਟ, ਚਿੱਕੜਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧ...

Maghi conferences: Less Panthic, more mudslinging...

 

Editorial:  ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਮੌਕੇ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਨ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਚ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ-ਮਾਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫੋਕਸ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ‘ਕੱਦਾਵਰ’ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯਤਨ ਪੇਤਲੇ ਹੀ ਰਹੇ।

ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਹੀਲੇ-ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਏਕਤਾ-ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਨੇ ‘ਗਰਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ’ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪਣੀ ਨਰਮ-ਖਿਆਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਉਂਜ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਤੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ : ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਘੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ਾਨਾ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਕੇਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸੇਧਗਾਰ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ-ਭੰਡਿਆ, ਪਰ ਤਾਮੀਰੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਅਹਿਸਾਸ ਪਕੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਅਪਣਾ ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਹਿਤਾਂ ਉਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਦੰਭ ਤੇ ਦੋਗ਼ਲੇਪਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਬੱਚਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕਾਂ ਤੇ ਗਪੌੜਸੰਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਚੌਧਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾ ਅਕਸ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ (ਜੋ ਮਾਘੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ), ਤਾਂ ਇਹ ‘ਮੁੰਘੇਰੀ ਲਾਲਨੁਮਾ’ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।