ਸੰਪਾਦਕੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਅਟੁਟ ਏਕਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ
ਇਹ ਤੱਥ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ, ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਛਵੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ 98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੋ ਕੁੱਝ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ 167 ਲੋਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੇ 12 ਕਿਸਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਵਜੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਦ 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਜਦ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਥੋਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਕਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਕੜ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ‘ਗ਼ਲਤੀ’ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ।
ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂਪੁਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ, ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਲ ਪਾਈ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ‘ਮੁਜਰਮ’ ਬਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਦ ਤਕ ਟਿਕੈਤ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਣੀ ਪਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਆਈ.ਐਲ.ਓ., ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡੱਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੋਂ ਧਾਰਾ 307 ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੱਭ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੇ ਗ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦੌੜਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ