Editorial: ਚੋਣ-ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ...

Editorial: 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਵਿਚ 8.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਸੁਟ ਦਿਤਾ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਏਨੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੈਵਾਨੀ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਸਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਗੁਪਤ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ’ਚੋਂ 55 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਗਈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 10-15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 5,279.97 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 952.4 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾਨ (ਗੁਪਤ) ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ (719.58) ਕਰੋੜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 70 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਤਕ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਆਪ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਜਨਤਾ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਕਦਰ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਜਦ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਕਾਤਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਮਿਲੇਗੀ?               - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ