Editorial: ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਰ ਵਧਾਏ
Editorial: ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ
The State Bank of India has raised doubts by giving incomplete information about election bonds: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਾਂਡ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਜਾਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ 409 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਨ 5qually contribution ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 14,400 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ 52 ਲੱਖ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ।
ਕਿਰਨ ਮਜੂਮਦਾਰ ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀ। ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਅੱਜ ਉਭਰ ਕੇ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਖੋਜ ਮਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਕ ਕੰਪਨੀ Qwik Supply 3hain ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਅਜੇ 18 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਇਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ