ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਗੁਪਤ ਦਾਨ' ਦਾ ਰਾਹ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਵੀ ਬਣਾ...
ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਗੁਪਤ ਦਾਨ' ਦਾ ਰਾਹ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ...
ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਲ ਰਾਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜ਼ਲ ਉਤੇ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਸੱਟੇ ਵੀ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ੂਬ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਰਸਤਿਉਂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕੰਮ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ 1400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਿਰਾ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਇਕ-ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਕੌਣ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 95% ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਆਖ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਰੈਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬੈਂਕ ਭਾਵੇਂ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਣ।
ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 10 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਬਾਨੀ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ 54 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੇ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਟਾਟਾ ਆਦਿ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਵਿਚ ਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਇਕਦਮ ਕਾਲੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ