ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ' ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਝ ਕਰਨਗੇ?

ਕੋਰੋਨਾ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ, ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ, ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਹੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤਾਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਬੜ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੁੱਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ (ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ) ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਖ਼ਬਾਰ, ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਕ ਥੰਮ੍ਹ ਜਦੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸੱਚਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਏ ਅੰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪਿਰਤ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਡਾਢੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਜਦ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇ? ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣੋਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਇਥੇ ਡਾਢੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 2005 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ (ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪਤਾਹਕ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1950 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ) ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ।

ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਮੰਦ-ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਸਦਕਾ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਸਾਂ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ 'ਰੀਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ' ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਪਲਾਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ (ਬੱਚਤ) ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ, ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ 'ਨਹਾਏ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਚੋੜੇ ਕੀ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ) ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਨਰਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਹਨ,

ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ 30-40% ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਚੁਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 100% ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਐਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੇ 46 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਛੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੇ 17 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਕੌਮੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਟੀ ਪਨਾਸ਼ ਤੇ ਬੰਬੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਨਾਸ਼ ਨੇ ਅਪਣੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਉਰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਨਈ ਦੁਨੀਆਂ' ਤੇ ਇਵਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਆਫ਼ ਮੈਸੂਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਊਟਲੁਕ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।'
ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।