ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਜਦ ਭਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ...

Even lemons became out of reach of the poor !

 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਨਮਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ | ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਰਥਾਤ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦੀ | ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ  ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ  ਕੰਗਾਲ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ | 

ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ | ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ, ਬੇਲਾਗ ਲੇਖਣੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਇਕ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀ ਅੰਬ ਨਾ ਖਾ ਸਕੇ | ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿੱਠਾ-ਖੱਟਾ ਖਾਣ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ |

ਪਾਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੱਟੇ-ਮਿੱਠੇ ਫੱਲ ਦੀ ਤਲਬ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ | ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਚੀਨੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦਲਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿਬੇੜ ਕੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚਟਦੇ ਰੰਹਿਦੇ ਸੀ | ਜਦ ਕੈਂਪਾ ਕੋਲਾ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਰਚਾ ਦੇਣਾ | 

ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਨਾਯਾਬ ਚੀਜ਼ (ਲਗਜ਼ਰੀ) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਸੰਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬੱਟੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਟੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ  ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ | 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੰਬੂ ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 300 ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ 420 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ | 2013 ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 213 ਰੁ. ਕਿਲੋ ਤਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਨਿੰਬੂ ਤਾਂ 500 ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਹੀਨਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ |

ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ (ਸਿਵਾਏ ਚੀਨ) ਨੂੰ  ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖੂਹ ਵਲ ਘਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ (ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ) 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ |

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ (ਪੈਸਾ) ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਲ 22.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ | ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ | 

ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ | ਤੇ ਏਨੀ ਗ਼ਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ | ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਨਮਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ |

ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਰਥਾਤ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦੀ | ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ  ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ  ਕੰਗਾਲ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ | 

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣ, ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਘਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ  ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ | ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ  ਜਾਇਜ਼ ਦਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ  ਬੋਝ ਹਟਾਉਣ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰ ਵੀ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਕਰਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ?  

 - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ