ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਦਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ....
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਜੋ ਅਸੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਤੂੰ ਉਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਆਈ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਿਰੁਧ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੋ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਖਰੀ ਕੈਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ
ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੋ ਕਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਪਰਚੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਹੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਾ ਪੁਰਾ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੂਰਲ ਫ਼ੰਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੀ.ਐਮ. ਆਦਰਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਠ ਕਰੋੜ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਬਰ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਿਲਣਗੇ? ਕੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅੱਜ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਪਾਗ਼ਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛਿੱਥੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ