ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?

2017 ਵਿਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅੱਵਲ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਦਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਰੇਗਿਸਤਾਨ' ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹਰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ

ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਤਾਂਕ ਝਾਂਕ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਖਣੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੇਸਬੁਕ, ਫ਼ੌਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ

ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂਕ ਝਾਂਕ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਹੱਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਰੋਹ, ਅਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਅਪਣੀ ਰਾਏ, ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ

ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅੱਵਲ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਦਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਰੇਗਿਸਤਾਨ' ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ

ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ '1L“ N5WS' ਨਾਮਕ ਮੰਚ ਨੇ 21 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਾ ਵੀ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਬਣ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਵਧਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਕਰੇ।                            -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ