Editorial:ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

Editorial: Modi government should review its decision

Modi government should review its decision Editorial: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ’ ਕਰ ਕੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੋਹਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਘਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ‘ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 3323 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਵੇ। ਿਕਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਹਨ।

1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ (ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ) ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਪੁਰਬਾਂ ਜਾਂ ਅਵਸਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ, ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਪੈਕਟ, 1950 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈਅੰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਅਵਸਰ ਹਨ : ਵਿਸਾਖੀ (ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ), ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। (ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰ ਵੀ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ)। ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਅਵਸਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਵਕਤ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰਾਤ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤਲਖ਼ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਓਨੀ ਗ਼ੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ - ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਭਲੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।