ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ ਤਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੋ!

ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਲੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਭਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਲੱਖ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਿਤੇ  ਜਾਣ ਦਾ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 2014 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕੋਲ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 8 ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਹੁੱਡਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਦੇ ਕੰਢੇ) ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਫ਼ਾਈ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਸੋ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਗੰਦ ਸੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਲੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਭਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਲੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਨਾ ਗੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਬਿਆਸ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਮ ਤੋਂ 13-14% ਵੱਧ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੁਦਰਤ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਲੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਝਟਕਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ?     -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ