ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਤਕ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ...
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਿਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗ੍ਰੈਮੀ ਐਵਾਰਡ ਸੰਮੇਲਨ) ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 2018 ਵਿਚ 141 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂੁ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 1992 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਸੱਭ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ, ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੱਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿਛੇ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਚਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ. ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਿਕਰਾ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ?
ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਮੀ ਐਵਾਰਡ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਗੀਤਕਾਰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਿੱਲੀ ਸਿੰਘ ਇਕ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਅਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਏ ਮਾਸਕ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਗ੍ਰੈਮੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਿਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿੱਲੀ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ. ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਲਿੱਲੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਥੇਨਬਰਗ ਜਾਂ ਰਿਹਾਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੋਵੇ, ਸੱਭ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਏ। ਹਰ ਦਿਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ